ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ‘ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਿਵਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮ.ਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਖੋਜ ਫਰਮ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਾਥਨ ਐਂਡਰਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਕਸੂਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਨਕਲੀ ਢੰਗਾਂ’ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ‘ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ’ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
