ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੇ 219 ਮਦਰੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 39 ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2009-10 ‘ਚ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ‘ਚ ਕਈ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
