ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕੂਆਏਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਮੀਨਾ 2013 ਦੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਕ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਜ਼ੋ ਕਿ ਓਹਨਾ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਇੱਕਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਦੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜ਼ਿਬ ਮੁਆਵਜਿਆਂ ਦੇ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
