ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਤੱਕ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰਿਆ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਇਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੇੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੀਫ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੇੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ।
ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋੰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ । ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਓਹ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੁੰਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ , ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
