EDITORIAL

SYL ਦਾ ਬਖੇੜਾ, ਬੈਠਕੇ ਹੋਊ ਨਬੇੜਾ

ਲੀਡਰ ਬੇ-ਨਕਾਬ, ਦੁੱਖੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (9417801988)

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ” ਪੂਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ.. ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏ ” : ਹੁਣ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ‘ਚ ਸਵਰਗੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ 109ਵੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਚ ਭਰਵੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ‘ਚ ਹੀ SYL ‘ਚ ਪਾਣੀ ਚਲਵਾ ਦੇਣਗੇ : ਇਸੇ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ, ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਭੂੰਦੜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ ਤਿੰਨੋ ‘ਚੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਓਥੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਕੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਨਾਲੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹਨ।

SYL ਦੇ ਪੁਆੜੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਵਪਾਰਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿਤ ਸਾਂਝੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਚ ‘ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ’ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਫ਼ਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦ-ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ : ਜਦੋਂ ਦੋ ਭਰਾ ਘਰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਉਂ ਰੇੜਕਾ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ; ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1966 ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ?

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 1976 ‘ਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਕੱਢਕੇ  ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ  SYL ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ  ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਸਿਰ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਪਾਣੀ-ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਤੋਂ SYL ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਖ਼ਾਤਰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ SYL 1980 ‘ਚ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ‘ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਟੱਕ ਲਾ ਦਿਤਾ ਜਿਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ੁਦ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ SYL ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਘਮਾਸਾਣ ਹੋਇਆ,ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੜੀ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਹੋਈ।

ਜਿਸ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ SYL ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਵਜੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਓਸੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 2002 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ 2004 ‘ਚ SYL ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ,ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ SYL ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁ: ਲਏ ਸੀ ਓਸੇ ਹੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ SYL ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਲ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟਸ-ਕੋ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਫਿਰ SYL ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਮਘਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2024 ‘ਚ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 2025 ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 46 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ SYL ਦਾ ਮਸਲਾ  ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ  ਹੋਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ : ਅਫ਼ਸੋਸ ! ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ ਕਿ SYL ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਦਾ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ : ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ  ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਸਕਣ। ਸੱਤ੍ਹਾ ਤੱਕ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੀਡਰ ਸੌਂਹਾਂ ਖਾ ਸਕਣ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ,ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਇਜ਼ਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਸਕਣ , ਕਦੇ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਣ ,ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿੜਾਵਾ ਸਕਣ …… ਅੱਗੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਭਰਾ-ਭਰਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ: ਇਹ ਦੋਵੇ ਭਰਾ-ਭਰਾ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਕੁੜੱਤਣ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਹੋਰ ‘ਹੱਲਚੱਲ’ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਯੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।  ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ‘ਤੇ ਗੰਢ : ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਬੈਠਕੇ ਹੀ ਨਿਕਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਫਿਰ ਚੁਆਤੀ ਲਾ ਦੇਣ।

 

 

 

 

 

 

Post Disclaimer

Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.

Related Articles

Back to top button