ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ 2024-25 ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ-
(1) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਐਨੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਗਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਆਆਹੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਸਿੱਖ ਕੋਮ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਲਮ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਝੁਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ।
(2) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੀਕ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਰਨਲ ਇਜਲਾਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੇ।
(3) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਰਨਲ ਇਜਲਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜੁਆਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਜਿਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੌਜੁਆਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਹ ਜਰਨਲ ਇਜਲਾਸ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜੁਆਨ ਸਮੇਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਫੱਟੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
(4) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸਿੱਖ ਕੋਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਅਬਿਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(5) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਨਐਸਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਨਐਸਏ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।
(6) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਥੇ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਡੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।
(7) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿ ਕੀ ਪਾਉੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ (ਉਤਰਾਖੰਡ), ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੰਗਥਾਂਗ (ਸਿੱਕਮ), ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਵਲੀ ਮੱਠ, ਮੰਗ ਮੱਠ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਠ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ (ਉੜੀਸਾ) ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਪੋਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੇਚੁਕਾ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਉਕਤ ਅਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕੇ।
(8) ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 425 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਠਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
(9) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਠਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ- ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੱਖੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੇ।
ਇਸ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 15 ਨਾਮਜਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
