ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਵਾਸੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1996 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਸਤੰਬਰ 2009 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2014 ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1996 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਧਾਰਾ 44 (1) ਤਹਿਤ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 120 ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਹਲਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ (ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਮੇਤ), ਯਮੁਨਾਨਗਰ (ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਰਾੜਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਸਮੇਤ), ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਰਨਾਲ (ਮਹਿਮ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਣੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਸਮੇਤ), ਕੈਥਲ (ਜੀਂਦ, ਭਿਵਾਨੀ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਗੜ੍ਹ, ਰੇਵਾੜਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਮ ਤਹਿਸੀਲਾਂ), ਹਿਸਾਰ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਡੱਬਵਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਹਲਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
