SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼ – 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਟੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ।
ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ Live ਹੋ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ‘ਚ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੌਂਸਲਾ
ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੇਨ ਦੀ ਮੰਗ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਟਰੇਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ।
ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਕੀਤੀ ਖੜੀ!ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਝਾੜ?ਟੁੱਟੇਗਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਜਾਵੇਗੀ ਕੁਰਸੀ!
ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਧੂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਧਮਾਕਾ, ਰੰਧਾਵਾ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿ ਦੇਖਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
