ਮੋਹਾਲੀ: ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੰਡੋ ਸੰਗਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪਾਸ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੈਭਵ ਵਤਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ
ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
