ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਘਰ) ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਦੁਕਾਨ/ਦਫ਼ਤਰ) ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਇਮਾਰਤ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 21 ਮੀਟਰ (ਲਗਭਗ 6-7 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ) ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ : ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਾਕ-ਟੂ-ਵਰਕ’ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਅਜਿਹੇ ਮਿਸ਼ਰਤ-ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 24 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਵਰਟੀਕਲ ਮਿਸ਼ਰਤ-ਵਰਤੋਂ : ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖਿਤਿਜੀ ਮਿਸ਼ਰਤ-ਵਰਤੋਂ ਜੇਕਰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਟਾਵਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਬਲਾਕ (ਦੁਕਾਨਾਂ/ਦਫ਼ਤਰ) ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟਾਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਬਲਾਕ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਿਯਮਤ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਹਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਘਰ) ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਦੁਕਾਨ/ਦਫ਼ਤਰ) ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਇਮਾਰਤ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 21 ਮੀਟਰ (ਲਗਭਗ 6-7 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ) ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ : ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਾਕ-ਟੂ-ਵਰਕ’ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਅਜਿਹੇ ਮਿਸ਼ਰਤ-ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 24 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਵਰਟੀਕਲ ਮਿਸ਼ਰਤ-ਵਰਤੋਂ : ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖਿਤਿਜੀ ਮਿਸ਼ਰਤ-ਵਰਤੋਂ ਜੇਕਰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਟਾਵਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਬਲਾਕ (ਦੁਕਾਨਾਂ/ਦਫ਼ਤਰ) ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟਾਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਬਲਾਕ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਿਯਮਤ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਹਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਘਰ) ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਦੁਕਾਨ/ਦਫ਼ਤਰ) ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਇਮਾਰਤ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
