ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਰਾਜ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਜੈਨਰੇਟਰ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Bhai Amritpal ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲ਼ੰਜ, ਫਸ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ MLA, ਘਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਮਾਕਾ
ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਔਸਤਨ 88 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਪੇਡਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 1500 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖੇਤਰ 30 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਆਂਕਲਨ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ! D5 Channel Punjabi
ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਕੰਪਨੀ (ਰੈਸਕੋ) ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੇਚਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਰਾਰ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਕਤ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਲੱਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
