ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੋਰ ਹੋਏ ਸੀਲ੍ਹ, ਬੋਰਾਂ ‘ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਣਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦ

ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ – ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ?

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ : ਆਖਿਰਕਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਧਰਤੀ ‘ਚ ਮੀਂਹ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2018 ‘ਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਹੰਦੀ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਰਗ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦੀ ਗੇਟ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਸਲ ‘ਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬੋਰਾਂ ‘ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਘੜ ਦਿੱਤੀ।

Read Also ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਟਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ

ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਤੇ ਢਾਬੀ ਗੇਟ ਵਾਲੇ ਬੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕਾਸਿਫ ਫਾਰੂਕੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਕਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠ 190 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 400 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਪਰਲੋਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਣ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹੈ ਉਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੱਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕ ਜਾਗਰੂਕ ਸ਼ਹਿਰੀਂ ਕਾਸਿਫ ਫਾਰੂਕੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਡਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਸਾ ਵਸ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣ ਜਾਣ ਢੱਡੇ ਖੂਹ ‘ਚ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅੰਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਨਜ਼ਰ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕਾਸਿਫ ਫਾਰੂਕੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 29 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ।

ਫੇਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਬੋਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫੇਰ ਡੀਫਾਇਵ ਚੈਲਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਇਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ – ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ?
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨ ਕੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿੱਠ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ‘ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਕੇ ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫੇਰ ਫਟਕਾਰ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।