ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਤੇ ਦਰਚਾ ਚਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 18 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 2011 ’ਚ ਨਿਲਾਮੀ ਰਿਕਾਰਡਕੀਪਰ, ਕਲਰਕ, ਚਪੜਾਸੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਤੀਜੇ ਲਾਭ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
