ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ GRAP-3 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਦੁਆਰਾ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) 3 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸਾਰੀ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। GRAP-3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, BS-III ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ BS-IV ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ, ਗੈਰ-ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
