ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਗੋਡਬੋਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੇੈ
ਪਟਿਆਲਾ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਮਾਧਵ ਗੋਡਬੋਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੋਡਬੋਲੇ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, 1993 ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 22 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਗੋਡਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ।
ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ? ਜਾਂ ਫੇਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੋਡਬੋਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੁੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂਹੀਓਂ ਰਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
1956 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਸੂਬੇ ਇਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਹਤਬਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1984 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਮਰਾਵਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੁੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂ ਟੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਮਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਛੱਪੇ ਮਾਧਵ ਗੋਡਬੋਲੇ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼)
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
