ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰੋਪੜ, ਮਾਨਸਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ, ਸਿਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਜੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦੋਹਰੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਲਿਆਕੇ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਜੀ ਤੋਂ ਪੀਜੀ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਡਿਉਟੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਚ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੋਰਮ ਦਾ ਵਫਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਲਿਆਂ ਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
