Exclusive: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, CAPF ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ (CAPF) ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏਪੀਐਫ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਹਨ।ਬੀਐਸਐਫ ਐਕਟ 1968 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸੀਏਪੀਐਫ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਪੀਐਫ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਐਨਪੀਐਸ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। CAPF ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ‘ਸਟਾਫ ਸਾਈਡ’ (ਜੇ.ਸੀ.ਐੱਮ.) ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਆਇੰਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ (ਐਨ.ਜੇ.ਸੀ.ਏ.) ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।