EPFO ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ , ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਯੋਰਿਟੀ ਕੋਡ ਬਿਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਣਵੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਿਚੋਂ ਈ ਪੀ ਐਫ ਰਾਹੀਂ ਕਟਣ ਵਾਲੇ 12 ਫੀਸਦ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ , ਇਸ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਚੋਣਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ-
ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸਦੀ ਆਗਿਆ ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ , ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਲਾਇਵ ਮਿੰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਈਪੀਐਫਓ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ 9 – 12 ਫੀਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਵਲੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਸਾਲ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਕੋਲ 1.3 ਟਰਿਲਿਅਨ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਚ ਲਈ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ।
ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
