ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ (ED) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕੜਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 8 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ 10 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਰਹੇ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ 19 ਜੂਨ 2025 ਤਕ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ 2 ਜੂਨ 2025 ਤਕ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਹੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
