ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 8 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਲੌਡਨ ਸਟਰੀਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਚੰਦਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੁਪਹਿਰ 12:05 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਡੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਈਡੀ ‘ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
