ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਘਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸਟਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ‘ਤੇ 22.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣ ਤੱਕ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 2,507 ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 1,852 ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ 300,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।
ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਚਾਲਕ ਦਲ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਢੁਕਵੇਂ ਬਫਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (FDTL) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। 22.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, 1.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ (CAR) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
20.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 68 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਫਡੀਟੀਐਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
