CM ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਨਵੀਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ’ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਨਵੀਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ’ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
Political Battle : Congress ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਪਾਰਟੀ! ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, Moosewala Case ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Sukhbir Badal ‘ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ | D5 Channel Punjabi
ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Moosewala ਗੀਤ ਲੀਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ! ਕਸੂਤਾ ਫਸੂ Salim Merchant! Balkaur Singh ਨੇ ਪਾਈ Post
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਮਾਮੂਲੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਦਾ ਆਕਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੱਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
