ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਨਲਸਰ’ (NALSAR) ਦੇ 2026 ਬੈਚ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BCI) ਨੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ) ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 2026 ਬੈਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ NALSAR ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 450 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, BCI ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ 2026 ਵਿੱਚ ਨਲਸਰ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।BCI ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। BCI ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ \”ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ\” ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਨਾਲ NALSAR ਦੇ 2026 ਬੈਚ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
