ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸ਼ਿਪ ਰੇਲਵੇ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਆਰ.) ਰੂਟ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਕੋਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੰਦਰਾ ਜਾਂ ਦਹੇਜ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਢੋਣ ਲਈ ਕੋਟੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਧੂ ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਲਾ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਆਰ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲਫੀਲਡ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 1830 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੋਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।