Air Pollution:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ-ਪੂਰੇ NCR ‘ਚ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ।ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “GNCTD ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਲਦ ਹੱਲ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ NCR ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ NCR ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਏਅਰਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਟਰੈਕਟਰ

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।”13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ, ਤਾਂ ਪਟਾਕੇ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਧੂੜ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ… ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਾਂ”। ਇਹ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।