ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 7 ਅਗਸਤ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਤਿੰਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਰਾਨਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਟ ਮੁਖੀ ਸ. ਖੱਟੜਾ ਝੂਠੀ ਇਲਜਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 17 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 9 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ, ਓਐਸਡੀ ਸ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸਕੱਤਰ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲਵਾਂ, ਸ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ, ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਸ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੰਗੇੜਾ, ਸੁਪ੍ਰਡੰਟ ਸ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।