ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਆਪ’ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਸ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਭੁਖਿਆਂਵਾਲੀ), ਤਹਿਸੀਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਧੀਨ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਕੋਲ ਸੌਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ₹8,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ₹10,000 ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ 11 ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ₹8,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ₹10,000 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰਾਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
