ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜਿਆ

ਇਕ ਦੇਸ ਇਕ ਟੈਕਸ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਤ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਲਿਆਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੋ

ਪਟਿਆਲਾ 27 ਫਰਵਰੀ: ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚਾਲੂ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ । ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੁਸੇ। ਅਜੇਹੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ , ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਬੇਤਹਾਸਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਮਜੋਰ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ , ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ , ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ 644 ਰੁਪੈ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 794 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ 150 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬੀਬੀ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਰਾਣੀ , ਜਦੋਂ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ , ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਅੰਦੋਲਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੂਹ ’ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਆਗੂੁ ਰੱਸਾ ਪਾਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਬਿਜਲਈ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੂਰ ਹਨ , ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਵਾਹਨ ਤੇ ਆਏ ਹਨ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ,ਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ‘ਇਕ ਮੁਲਕ ਇਕ ਟੈਕਸ ’। ਪਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਭਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 180 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 140 ਫੀਸਦ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੈਟ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਇਹ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ ਤੇ ਵੈਟ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਜੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਦਰ 28 ਫੀਸਦ ਹੈ । ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਰਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕੀਆਂ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ੋਅਰਾਮ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕੀਆਂ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ’ ਚ ਪਏ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਮਘੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਬੋਝ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਮੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀ ਹੋਏ, ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਣ ਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ ਭਾਵ ਦੋ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਜੇਹਾ ਮਾਹੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਅਨਿਸਚਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਸ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ (ਜੀਡੀਪੀ ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਧਰ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਬਜਵਾਬ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ’ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਸਨ । ਆਖਿਰ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ , ਕੀ ਲੋਕ ਅਜੇਹੀ ਬਦਲ ਸਿਰਜ ਸਕਣਗੇ , ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਣ ਵੱਲ ਵੀ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਾਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਇਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਣ ’ਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।          ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ