“ਅਸੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਰੂਰ, ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ”
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਿਫਰੰਸਿਗ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਨਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ-ਕਮ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਬਿਲ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਜੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Breaking news ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ!,ਆਹ ਹੋਇਆ ਕੈਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ!D5 Channel Punjabi
ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ /ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ/ਮਾਨ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕ ਗਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼/ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਕੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਮੱਧਿਅਮ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
BREAKING NEWS -ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਲਾਜਮਾਂ ਥੈਰੇਪੀ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ !
ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਰਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੈਂਡ ਲਾਈਨ (ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ) ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰਚਾ 1200/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ, ਇਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Breaking news live!! ‘ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ !!
ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੜਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 15000/- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕੰਪਨੀਆ 2000/- ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਕੋਈ ਉਚਿਤਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ PHOOLKA ਡਟਿਆ SHO ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚੁੱਕਿਆ ਆਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮll D5 Channel Punjabi
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟਾਂ ਕੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਓ.ਐਸ.ਡੀਜ਼/ਸਲਾਹਕਾਰ/ਚੇਅਰਮੈਨ/ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ/ ਮੈਂਬਰ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਕੈਂਪ ਅਟੈਂਡੰਟ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬੇਲੋੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਕੱਟਣ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਗਦੇਵ ਕੌਲ, ਰੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਘੂੜਾ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
