ਵੱਧ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਘਿਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ, 194 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਵੈਨਕੂਵਰ : ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਫਿਲਪਾਈਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Read Also ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ !
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਰਿਚਡ ਕੂਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲਾਰਨ ਵਾਲਡਮੈਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਰਿਚਡ ਅਤੇ ਲਾਰਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2004 ਤੋਂ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ 150 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫੀਸ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਫੀਸ 38 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੀਸ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀ ਐਲਨ ਹਿੰਟਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲਨ ਹਿੰਟਨ ਨੇ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 40 ਤੋਂ 60 ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 2009 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਦੇ 194 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
