ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। NHRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
NHRC ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਮੀਆਂ, ਅਤੇ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ’ (CIRT) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ‘ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਮਲਟੀਡਿਸਿਪਲੀਨਰੀ ਆਊਟਰੀਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ—ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
