ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ WhatsApp ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C) ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਠੱਗਾਂ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਜੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਸਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ (ਸੂਓ ਮੋਟੋ) ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ WhatsApp ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਬ 9,400 ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ WhatsApp ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ I4C ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਚੌਕਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰਗਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਲਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ (ਰੋਕਣ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਖ਼ਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. (KYC) ਸੋਧ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2026 ‘ਤੇ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅੰਦਰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ RBI ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
