ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ (84 ਸਾਲ) ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਹਤੇ ਸੁਖਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ‘ਤੇ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਵਕੀਲ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (VC) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ। ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ (ਸਬ-ਕਾਨਸ਼ਸ) ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਰਜਨ (ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਗੰਭੀਰ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ
ਜਦੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਤਾ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿਦਾਈ ਦੇ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
