ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ UPI ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਪਾਰੀ ‘ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ’ (MDR) ਚਾਰਜ ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ UPI ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (P2M) ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ MDR ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ NPCI ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, NPCI ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UPI ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ‘ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ’ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 10A ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ NPCI ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ MDR ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
NPCI ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘MDR ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ P2M (ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ (ਲਗਭਗ 0.4%) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।’
“ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਡਰ ਕਿ MDR ਢਾਂਚਾ ਚੁੱਪ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।”
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ MDR ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (PSPs) ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (TPAPs) ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ UPI ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ MDR (ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮਡੀਆਰ’ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। NPCI ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ P2P ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ P2PM ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ MDR ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 10A ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ NPCI ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ MDR ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
NPCI ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘MDR ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ P2M (ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ (ਲਗਭਗ 0.4%) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।’
“ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਡਰ ਕਿ MDR ਢਾਂਚਾ ਚੁੱਪ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।”
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ MDR ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (PSPs) ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (TPAPs) ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ UPI ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਪਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ MDR (ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮਡੀਆਰ’ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। NPCI ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ P2P ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ P2PM ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ MDR ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
