ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ ‘ਤੇ TRAI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ (ਟੈਲੀਕਾਮ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੈਲ ਰਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜੋਖਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (TRAI) ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਖਰੜਾ ਢਾਂਚਾ (ਡਰਾਫਟ ਫਰੇਮਵਰਕ) ਯਾਨੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ
ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, TRAI ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ AI ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ AI ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ; ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ AI ਸਿਸਟਮ ਖੁਦ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ (ਵੈਂਡਰ) ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ AI ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ AI ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। TRAI ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (AI/ML) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਪੈਮ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਮਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਜੋਂ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-KYC (ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਵੇਲੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ AI ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ AI ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਪਫੇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ, ਵਿਆਪਕ AI ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।