ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ

 ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੁੜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜੱਜਾਂ ਲਈ “ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕਲੋਜ਼ਰ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕਲੋਜ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸਨ—ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।ਬਾਲਟੀਮੋਰ, ਨਿਊ ਹੈਵਨ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ-ਵਾਕੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਰੋਕਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।