ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੁਆਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ’ (ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ.) ਸੋਧ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, 2026 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ’ (ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ) ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਗੁਆਈ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।’’
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਕਾਰੀ (ਸਜ਼ਾਯੋਗ) ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੇ ਆਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਣ, ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸ਼ੀਰਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਕਮ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।’’
‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੱਗ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਐਂਠਦੇ ਹਨ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਮਣੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਰ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 9,400 ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ’ ਸਵੈ-ਸੰਗਿਆ (ਸੁਮੋਟੋ) ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ’ (ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ.) ਸੋਧ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, 2026 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ’ (ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ) ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਗੁਆਈ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।’’
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਕਾਰੀ (ਸਜ਼ਾਯੋਗ) ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦੇ ਆਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਣ, ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸ਼ੀਰਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਕਮ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।’’
‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੱਗ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਐਂਠਦੇ ਹਨ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਮਣੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਰ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 9,400 ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ’ ਸਵੈ-ਸੰਗਿਆ (ਸੁਮੋਟੋ) ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
