InternationalTop News
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ‘ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਝਟਕਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਸਰਕਟ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪਾਏ ਬੈਲਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਾਮਲਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
3 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਸਰਕਟ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪਾਏ ਬੈਲਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਾਮਲਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
3 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
