ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਿਨਾਂ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ (MV Act) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਬੀਮੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ‘ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਦਾਅਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ (MACT) ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਇੱਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MACT ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 164, ਜੋ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਨੋ-ਫਾਲਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ’ (ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀ) ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸੱਟ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਲਈ, ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਮੌਤ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਹਾਇਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। MACT ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ’ (Central Motor Vehicle Act) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
