ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, ਹੱਦਬੰਦੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ (16-17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ), ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਸਮਰਥਨ) ਜੁਟਾ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ—ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ—ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ (prorogued) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 1989 ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ 63 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ।