ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਓਐੱਸਡੀ) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਲਬ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘੁੰਮਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਡਾ. ਰੋਮੀ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਰਐੱਸ ਨਾਗਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗ ਅਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਢੁਆਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ਤੇ 2024-25 ਦੀਆਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਏਪੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਐੱਸਏਪੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਦੇ ਨਿਊ ਖੰਨਾ ਸਿਟੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟੈਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਐਂਡ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਤੋਂ ਆਰਕੇਐੱਮ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸਥਿਤ ਐੱਸਕਾਨ ਪ੍ਰਿਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਕ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਓਐੱਸਡੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਗੋਹਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕੂ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਓਐੱਸਡੀ ਡਾ. ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਚੈਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।
ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਚਿਤ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਡਾ. ਰੋਮੀ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਰਐੱਸ ਨਾਗਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗ ਅਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਢੁਆਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ਤੇ 2024-25 ਦੀਆਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਏਪੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਐੱਸਏਪੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਦੇ ਨਿਊ ਖੰਨਾ ਸਿਟੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟੈਕ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਐਂਡ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਤੋਂ ਆਰਕੇਐੱਮ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸਥਿਤ ਐੱਸਕਾਨ ਪ੍ਰਿਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਕ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਓਐੱਸਡੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਗੋਹਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕੂ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਓਐੱਸਡੀ ਡਾ. ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਚੈਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।
ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਚਿਤ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
