ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜੱਜ ਅਮੀਰ ਐੱਚ. ਅਲੀ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।