ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ ਏ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਲੁੱਕਣ-ਮੀਟੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਹ-ਪਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਕਣ-ਮੀਟੀ ਖੇਡ ਕੇ ਅਸਲ ’ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਪੀਲ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਦੀ।’’ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ’ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ’ਚ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੈ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
