ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਣ ਦੌਰਾਨ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨੀਤੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।