InternationalTop News
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰਜਿਸਟਰ!
ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਕਸ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ‘ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬਿੱਲ, 2026’ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕਲ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ, ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਧੋਖੇ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਾਲ ਲਈ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909’ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ; 1909 ਦੇ ਐਕਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਕਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਸਕਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਮਰ ਨਸੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਾਕਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕਲ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ, ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਧੋਖੇ, ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਾਲ ਲਈ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909’ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ; 1909 ਦੇ ਐਕਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਕਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਸਕਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਮਰ ਨਸੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਾਕਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
