ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲਜ਼, ਯਾਨੀ ਬੀ.ਆਈ.ਏ., ਨੇ ਮੈਟਰ ਆਫ਼ ਏ-ਵੀ-ਓ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਸਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ “ਐਗਰਾਵੇਟਿਡ ਫੈਲੋਨੀ” ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਲਗਭਗ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਟਰ ਆਫ਼ ਕਾਂਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਸ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜੋ 1996 ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ—ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ “ਐਗਰਾਵੇਟਿਡ ਫੈਲੋਨੀ” ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।