InternationalTop News
ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਬਦਲਿਆ Tariff Law! ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਆਈ.ਟੀ. ਤੱਕ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਰਿਫ ਦਰ, ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (FIEO) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ.ਸੀ. ਰਲਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਯਾਤਕ ਇੰਨੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰਾਫਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਰਦ ਸਰਾਫ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
“ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹਨ।
ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਟੀਪੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਰਯਾਤਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਫੀਕ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 65 ਫੀਸਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ, ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (GTRI) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 18 ਫੀਸਦ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਅਸਮਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।GTRI ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਟੈਰਿਫ ਰਾਹਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 301, ਸੈਕਟਰਲ ਟੈਰਿਫ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਧਮਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ, ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਗਹਿਣੇ, ਸੂਤੀ ਤਿਆਰ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ, ਕੋਲਾ, ਕੋਕ, ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੀਰੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਰਿਫ ਦਰ, ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (FIEO) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ.ਸੀ. ਰਲਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਯਾਤਕ ਇੰਨੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰਾਫਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਰਦ ਸਰਾਫ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
“ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹਨ।
ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਟੀਪੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਰਯਾਤਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਫੀਕ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 65 ਫੀਸਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ, ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (GTRI) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 18 ਫੀਸਦ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਅਸਮਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।GTRI ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਟੈਰਿਫ ਰਾਹਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 301, ਸੈਕਟਰਲ ਟੈਰਿਫ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਧਮਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ, ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਗਹਿਣੇ, ਸੂਤੀ ਤਿਆਰ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ, ਕੋਲਾ, ਕੋਕ, ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੀਰੇ, ਬਿਜਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
