ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੌਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਆਫੈਂਸਿਜ਼’ (POCSO) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਅਭਿਯੋਜਨ ਪੱਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਅਟੱਲ ਸੱਚ’ ਮੰਨ ਲਵੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਯੋਜਨ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਪਰਮ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨੌਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਭਿਯੋਜਨ ਪੱਖ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਯੋਜਨ ਪੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੇਤੁਕੀ ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਲਕਾਜੀ ਝੁੱਗੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਭਿਯੋਜਨ ਪੱਖ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਯੋਜਨ ਪੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੇਤੁਕੀ ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਲਕਾਜੀ ਝੁੱਗੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
