ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐੱਫ, ਜੇ ਅਤੇ ਆਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਸੇਚੂਸੇਟਸ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜੋ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ “ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਟੇਟਸ” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਹੇਠ ਐੱਫ ਅਤੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਆਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 240 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਖੋਜ, ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜੱਜ ਐੱਫ. ਡੈਨਿਸ ਸੇਲਰ ਚੌਥੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅਪਰਿਆਪਤ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਫ ਅਤੇ ਜੇ ਧਾਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਈ-94 ਉੱਤੇ “ਡੀ/ਐੱਸ” ਅਰਥਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਕੋਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਟੇਅ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸਕੂਲ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।