ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ education reform, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਲਗਾਮ

 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀਐੱਸਈਬੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿੱਧੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮਿਲਣ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ 15 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਛੋਟ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਲੌਗਇਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਨਮਾਨੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।